काठमाडौं । तारिक रहमान बंगलादेशका नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीनले ढाकास्थित संसद भवनमा आयोजित समारोहमा रहमानलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । यससँगै १८ महिनादेखि सञ्चालनमा रहेको अन्तरिम सरकारको कार्यकाल औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ ।
बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का अध्यक्ष रहमान पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यसअघि मंगलबार दिउँसो दलका सांसदहरूले उनलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेका थिए । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जिया र पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान का पुत्र हुन् । १७ वर्षसम्म लन्डनमा बसोबास गरेपछि उनी दुई महिनाअघि मात्र स्वदेश फर्किएका थिए ।
प्रधानमन्त्री रहमानसँगै २५ जना क्याबिनेट मन्त्री र २४ जना राज्यमन्त्रीले पनि शपथ लिएका छन् । क्याबिनेटमा एक जना हिन्दू मन्त्री निताइ रोय चौधरी पनि समावेश भएका छन् । २५ क्याबिनेटमध्ये १७ जना नयाँ अनुहार रहेका छन् भने सबै २४ राज्यमन्त्री नयाँ नियुक्त भएका हुन् ।
गत बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बीएनपीले २९९ मध्ये २०९ सिट जित्दै बहुमतका लागि आवश्यक १५० सिटको आँकडा पार गरेको थियो । थप ३ सिट उसका सहयोगी दलहरूले जितेका थिए ।
यसैबीच संविधान संशोधनलाई लिएर राजनीतिक तनाव बढेको छ । फेब्रुअरी १२ मा संसदीय निर्वाचनसँगै ‘जुलाई चार्टर’ सम्बन्धी जनमतसंग्रह पनि गरिएको थियो, जसमा ६२ प्रतिशत मतदाताले समर्थन जनाएका थिए । चार्टरअनुसार नयाँ संसद १८० दिनका लागि संविधानसभा जस्तै कार्य गर्ने र सो अवधिमा संविधान तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा व्यापक सुधार गरिने प्रस्ताव छ ।
जुलाई चार्टरको मुख्य उद्देश्य कार्यकारी शक्तिको एकाधिकार अन्त्य गर्दै शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु हो । प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्रीको अधिकार सीमित गरिने र राष्ट्रपतिलाई थप अधिकार प्रदान गरिनेछ । यद्यपि बीएनपीले चार्टरमा हस्ताक्षर गरे पनि केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । पार्टीका नेताहरूका अनुसार चार्टर तयार गर्दा उनीहरूसँग पर्याप्त परामर्श गरिएको थिएन ।
बीएनपीका स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद सलाहुद्दीन अहमदले संविधानमा प्रस्तावित सुधार परिषद्को व्यवस्था नरहेको दाबी गर्दै दलका कुनै पनि सांसदले उक्त परिषद्का सदस्यका रूपमा शपथ नलिने बताएका छन् । उनका अनुसार वर्तमान संविधानमा त्यस्तो परिषद्को प्रावधान नभएकाले पहिले संविधान संशोधन गरेर कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ । योजना अनुसार सांसदहरूलाई संसद सदस्यसँगै संवैधानिक सुधार परिषद्को सदस्यका रूपमा पनि शपथ गराउने तयारी थियो । तर बीएनपीले त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै केवल सांसदको शपथ मात्र लिएको छ ।
जुलाई चार्टरअनुसार अब कुनै पनि नेता अधिकतम १० वर्ष (अधिकतम दुई कार्यकाल) भन्दा बढी प्रधानमन्त्री रहन नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले दलको सभापति पद सम्हाल्न नपाउने, आपतकाल घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद् र विपक्षी दलका नेताको लिखित सहमति आवश्यक पर्ने तथा राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र निकायका प्रमुख नियुक्तिमा थप अधिकार दिने व्यवस्था समेटिएको छ ।
यस्तै, दुई सदनात्मक संसद (बाइक्यामेरल प्रणाली) स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ, जसले तल्लो सदनका निर्णयमा नियन्त्रण गर्नेछ । विभिन्न संवैधानिक निकायका लागि छुट्टै चयन समिति गठन गर्ने प्रस्तावमार्फत प्रधानमन्त्रीको एकल प्रभाव घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
-1770916413.jpeg)
-1770916413.jpeg)
