काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका लागि आज १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।
हिजो शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका लागि कार्यसूची स्वीकृत गर्दैै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार आज सो कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको हो ।
यसमा प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या १७ बनाउने, अनावश्यक बोर्ड र समितिहरू खारेज गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेे, दलीय ट्रेड युनियन खारेज तथा सरुवा–बढुवा प्रक्रिया स्वचालित बनाउन डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली तयार गरिने रहेका छन् ।
यस्तै राहदानी, नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्सजस्ता सेवाहरू पूर्णरूपमा डिजिटल बनाइने र बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गरिने, प्रमुख शहरहरूमा दैनिक १२ घण्टा सञ्चालन हुने नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना हुने, सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने ‘गभर्मेन्ट कुरियर’ सेवा सुरू गरिने रहेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने, रुग्ण तथा अलपत्र आयोजनाको पुनरावलोकन गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा अघि बढाउने योजना समेत समावेश छन् । उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि उद्योग दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिने, स्टार्टअपमैत्री वातावरण बनाउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ ल्याइने उल्लेख छ ।
पूर्णपाठ पढ्नुहोस्–
यो पनि पढ्नुहोस् : बालेन नेतृत्व सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले के–के निर्णय गर्यो ?
