काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ ।
तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासका मुख्य न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको हो ।
उच्च अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्दा पाँचवटा शर्त मान्न लगाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
यी हुन् पाँच शर्त–
१– सुरू जिल्ला अदालतले मिति २०८१/१०/१३ मा सुरू थुनछेकको क्रममा माग गरेको घरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने । त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो ।
२– प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने ।
३– प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने ।
४– सुरू जिल्ला अदालतको मिति २०८२/४/२६ को आदेश बदर गरिदिएको छ ।
५– अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवी लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु ।
भोलि रिहा हुने सम्भावना
रास्वपा नेता हरि ढकालका अनुसार सभापति लामिछाने भोलि रिहा हुनसक्ने सम्भावना छ । लामिछानेलाई शुक्रबार भैरहवा जिल्ला अदालत लगेपछि मात्र रिहा हुने प्रक्रिया सुरू हुने उनले बताए ।
सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछाने हाल नख्खु कारागारमा छन् । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा उनी जेल ब्रेक गरेर भागेका थिए ।
नक्कली कागजात समेत बनाएर भागेका उनी चर्को दबाबपछि पुन: कारागार फकिएको थिए ।
