काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक हेपाइबाट मुक्त बनाउने उद्घोष गरेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको अडिटोरियम हलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले सङ्गठनभित्र रहेको अन्यायको अन्त्य गरी व्यावसायिकताको नयाँ युग सुरू गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
त्यसक्रममा गृहमन्त्री गुरूङले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण गरी उपस्थित प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिएका छन् ।
वृत्ति–विकास र सरुवा–बढुवामा नयाँ मापदण्ड
गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीमा वर्षौँदेखि कायम रहेको ‘चाकडी प्रथा’ अन्त्य गर्ने बताएका छन् । ‘अब सरुवा र बढुवाका लागि मन्त्री वा नेताको ढोका ढक्ढकाउनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै पदोन्नतिको मुख्य आधार हुनेछ ।’ साथै, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई गृहसचिवले दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्रीबाटै सुशोभन गराउन पहल गर्ने उनले घोषणा गरेका छन् ।
प्रहरीको ‘रासन र पोसाक’ मा आत्मनिर्भरता
प्रहरीको सुविधामा ध्यान दिँदै गृहमन्त्रीले पोषणयुक्त खानाको सुनिश्चितता गर्ने बताएका छन् । विशेषगरी, प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोसाक अब बाहिरबाट खरिद नगरी प्रहरी आफैँले उद्योग खोलेर नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने योजना उनले अघि सारे ।
‘फिल्ड’मा सुरक्षा र तालिम
दंगा नियन्त्रणमा खटिने प्रहरी अब ‘फुल गियर’ र ‘शिल्ड’ सहित फिल्डमा जाने बताएका छन् । सुरक्षा उपकरणको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउँदै गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीलाई ‘फस्र्ट रेस्पोन्डर’ को रूपमा दक्ष बनाउन विशेष तालिमको व्यवस्था गरिने स्पष्ट गरे ।
नागरिकमैत्री र एम्बुलेन्स सेवा
गृहमन्त्रीले प्रहरीको सवारी साधनलाई मानवीय सेवामा जोड्दै भने, ‘एम्बुलेन्स नभएको अवस्थामा प्रहरीको गाडीले नै बिरामी बोक्नेछ ।’ साथै, विशिष्ट व्यक्तिको सवारी (भीभीआईपी मुभमेन्ट) का क्रममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नहुने गरी ‘नागरिक समान व्यवहार’ प्रदर्शन गर्न उनले कडा निर्देशन दिए ।
सङ्गठनमाथिको ‘हेपाइ’ सह्य छैन
प्रहरीले जति काम गरे पनि ‘अपजस’ मात्र पाउने दिनको अन्त्य गर्ने दाबी गर्दै गृहमन्त्रीले भने, ‘न्याय दिने सङ्गठनमाथि कतैबाट अन्याय वा हेप्ने कार्य भएमा गृहमन्त्रालयले त्यसको डटेर सामना गर्नेछ । प्रहरीका समस्या सुन्न मन्त्रालयको ढोका २४ सै घण्टा खुल्ला रहनेछ ।’
कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू, गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू लगायत प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूको उपस्थिति एवम् सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालयहरू, विभिन्न प्रहरी गणहरू, तालिम केन्द्रहरू, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयहरू, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू तथा मातहत कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको भर्चुअल उपस्थिति थियो ।
यस्तो छ, गृहमन्त्रीको १६ बुँदे निर्देशन–
१) कम श्रोत र साधनका बाबजुत विशेष गरी तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको दु:ख पीडालाई नजिकबाट देखेकोले आवश्यक सेवा सुविधाको विषयमा सम्बोधन गर्ने,
२) प्रहरीले जति काम गरेपनि अपजस पाउने दिनको आगामी दिनमा अन्त्य गर्ने,
३) राजनीति दलका नेता सरकार र जनताबाट जथाभावी दवाव दिने तथा पेल्ने गतिविधिको अन्त्य गर्ने,
४) आम नागरिकसँगको प्रहरीको व्यवहार सम्मानजनक हुनेछ,
५) प्रहरीको सवारी साधन कुनैपनि घटनाको तत्कालको परिस्थितिको आधारमा (एम्बुलेन्स नहुँदाको अवस्थामा) एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्ने,
६) First Responder को रूपमा प्रहरीलाई परिचालन गर्नको लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिने,
७) सरुवा र बढुवाको लागि मन्त्रीज्यूहरूको ढोका ढक्ढकाउने प्रवृत्तिको अबका दिनबाट अन्त्य गरिनेछ,
८) कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सरुवा बढुवा गरिने,
९) न्याय दिने संगठन माथी भएको अन्याय सहिदैन् यो बोली मात्र हैन व्यवहार त लागु हुनेछ,
१०) राज्यको कुनैपनि निकायले कतैबाट प्रहरी संगठनलाई हेप्ने कार्य भएमा त्यसको विरुद्ध लाग्ने,
११) नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकलाई गृहसचिव ज्यू सुशोभन गरिने दर्जानी चिन्ह अब प्रधानमन्त्रीबाट सुशोभन गराउनको लागि आवश्यक पहल गरिने,
१२) प्रहरीको पोषणयुक्त खानाको लागि आवश्यक कदम चालिनेछ,
१३) दंगा नियन्त्रणको अवस्थामा कुनैपनि प्रहरी कर्मचारी बिना फुल गियर र शिल्ड बिना फिल्डमा खटाइने छैन्,
१४) विशिष्ठ व्यक्तिको आवागमनमा नागरिक समानको व्यवहार प्रदर्शन गरिनेछ,
१५) कुनैपनि प्रहरी कर्मचारीलाई समस्या पर्दाको समयमा गृहमन्त्रालयको ढोका २४ सैं घण्टा खुल्ला रहनेछ,
१६) प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने पोसाक प्रहरी आफैले उद्योग खोलेर नेपालमै उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ त्यस्ता उद्योग नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिनेछ ।
-1774873007.jpg)
-1774873007.jpg)
