काठमाडौं । प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले गत भदौ २३ र २४ गते उत्पन्न विषम परिस्थितिमा नेपाली सेनाले संविधान र कानुनको मर्मअनुसार आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाली सेनाको प्रमुख तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्यको हैसियतमा उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा दिएको बयानमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । सेना परिचालन एक संवैधानिक प्रक्रिया भएको र सरकारको सिफारिस एवम् राष्ट्रपतिको निर्णयबिना सेना स्वत: सडकमा नउत्रने उनले बताए ।
प्रधान सेनापतिले भदौ २४ गते बिहानको संकटपूर्ण घडीमा आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई दुई विकल्प दिएको खुलासा समेत गरेका छन् । उनले दिएको वयान अनुसार पहिलो, थप मानवीय क्षति रोक्न राजनीतिक समाधानका लागि ‘राजीनामा’ र दोस्रो, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएमा परिस्थिति नियन्त्रणका लागि ‘सेना पूर्ण तयार’ रहने विकल्प तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिइएको थियो ।
उनका अनुसार सेनाले भौतिक संरचनाभन्दा मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको र सिंहदरबार, विमानस्थल तथा डाटा सेन्टरजस्ता संवेदनशील क्षेत्रको रक्षामा संयमतापूर्वक महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै उनले भविष्यमा यस्ता सङ्कट टार्न सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्नुपर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई थप सक्रिय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यस्तो छ, प्रधानसेनापति सिग्देलले कार्की आयोगलाई दिएको बयान–
म २०४३ साल फागुन ३ गते नेपाली सेनामा प्रवेश गरी २०८१ भदौ २४ गतेदेखि प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छु । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्यको हैसियतमा भदौ २३२२४, २०८२ मा जेनजेड (Gen-Z) युवा पुस्ताद्वारा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा उत्पन्न जटिल र विषम परिस्थितिमा मैले संविधान र कानूनको मर्मअनुसार आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छु ।
भदौ २२ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो । तथापि सो मितिसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नबसेकाले विशेष रणनीतिक छलफल हुन सकेको थिएन । भदौ २३ गते संसद भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएपछि अघिल्लो निर्णयअनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएको थिएँ र स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा कफ्र्यू कार्यान्वयनका लागि तयार रहन मातहतलाई सचेत गराएको थिएँ । उक्त दिन नेपाली सेना परिचालन नभएको र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थियो ।
भदौ २३ गते अन्दाजी २०:०० बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ३९ औं बैठक बस्यो। नेपाली सेना स्वत: सडकमा उत्रने संस्था होइन: संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रिया पूरा भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयबाट मात्र परिचालन हुने व्यवस्था रहेको छ। बैठक बस्दासम्म गृहमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको, बन्द गरिएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाइ सकिएको र आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुने आँकलन गरिएको अवस्थामा २४ गते विषम परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने ठोस अनुमान नगरिएको हुँदा सेना परिचालनबारे कुनै निर्णय वा छलफल भएन ।
भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले मसँग सुझाव माग्नुभयो । मैले दुई विकल्प प्रस्तुत गरे पहिलो, उहाँकै राजनीतिक दलका केही वरिष्ठ पदाधिकारीले राजीनामा दिन सुझाव दिइरहेको बुझिएको हुँदा थप मानवीय क्षति रोक्न राजनीतिक समाधानतर्फ जान राजीनामा उपयुक्त हुन सक्ने दोस्रो, संवैधानिक रूपमा सिफारिस भएमा नेपाली सेना परिस्थिति नियन्त्रणका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सुरक्षा अवस्था झन् अराजक बन्दै गयो र नेपाली सेनाले क्रमश: विज्ञप्ति जारी गर्दै अपिल गन्यो तथा राति २२:०० बजेदेखि पूर्ण रूपमा तैनाथ भई शान्ति सुव्यवस्था बहाल गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गन्यो ।
सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको आरोपलाई म अस्वीकार गर्दछु । तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू निरन्तर सम्पर्क र संयुक्त छलफलमा थियौं, र जोखिमपूर्ण अवस्थामा समेत नेपाली सेनाले अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यहरूको सुरक्षा तथा उद्धार गरेको छ । सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागार तथा अन्य संवेदनशील संरचनाहरू जोगाउन नेपाली सेनाले अग्रसर भूमिका खेलेको छ, जहाँ मानवीय क्षति न्यून राख अत्यन्त संयमता अपनाइएको थियो । नेपाली सेना स्पष्ट कार्यादेश र संवैधानिक प्रावधानबिना परिचालित हुँदैन भन्ने विषयमा सबै स्पष्ट हुन आवश्यक छ । नेपालको संविधानको धारा २६६ (१), २६७ (६) र २७३ (१) बमोजिम मात्र सेना परिचालन हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
भदौ २४ गते नेपाली सेनालाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा समयमा सम्बोधन नभएको भन्ने गुनासो सुन्नमा आएको भए पनि त्यो यथार्थ होइन । नेपाली सेनाले दमकल प्रयोग गरी सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय डाटा सेन्टर तथा अर्थ मन्त्रालयको डाटा सेन्टरमा लागेको आगलागी नियन्त्रण गरेको हो । साथै राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवासका मुख्य संरचना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा देशभरका विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागार Vital Installation हरू नेपाली सेनाको पहलमा जोगाइएको हो । सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय परिसरबाहिर जम्मा भएका उत्तेजित भीडलाई मौखिक चेतावनी, करिब ४६ राउन्डभन्दा बढी हवाई फायर र मूल गेटबाट पटक–पटक भौतिक रूपमा धकेली सम्झाइबुझाइ गरी बाहिर पठाइएको थियो । भदौ २४ गते बिहान ०५:०० बजेदेखि कफ्र्यू लगाउन नेपाली सेनाले सुझाव दिएको भए पनि काठमाडौंमा बिहान ०८:३० बजेबाट मात्र कफ्र्यू घोषणा भयो, जतिबेला प्रदर्शनकारीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति भइसकेकोले उक्त कफ्र्यू प्रभावकारी हुन सकेन ।
मैले भौतिक संरचनाभन्दा पनि मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छु । सेना परिचालनसम्बन्धी आलोचनालाई तत्कालीन संवैधानिक बाध्यता र परिस्थितिसापेक्ष मूल्याङ्कनका आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । लुटिएका हतियार तथा फरार कैदी बन्दी फिर्ता ल्याउन संयुक्त अपरेशन सञ्चालन गरिएको, हतियार फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आग्रह गरिएको र समन्वयात्मक सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय राखिएको थियो ।
अन्त्यमा, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यका प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी कानूनी आधारमा सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई अझ सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तथा सुरक्षा निकायहरूबीच गहिरो समन्वय र दीर्घकालीन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको मेरो निष्कर्ष रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्– जेन–जी आन्दोलन : गौरीबहादुर कार्की आयोगको जाँचबुझ प्रतिवेदन बाहिरियो (पूर्णपाठ)
